देश में 36 युवा लगभग प्रतिदिन बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे : ओम जाट

राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर (एनआरयू) बनाने की मांग कि, भारतीय स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा ..

देवास। भारतीय युवा कांग्रेस ने लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर (एनआरयू) बनाने की मांग करते हुए एक अभियान यंग इंडिया के बोल की शुरुआत की है। इसको लेकर युवा कांग्रेस देशभर के युवाओं के बीच यहा अभियान चला रही है युवा कांग्रेस का प्रयास है कि युवाओं की आवाज उठे उनकी आवाज को ताकत मिले शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी युवा कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर एवं प्रदेश प्रवक्ता ओम जाट, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्रसिंह गौड़ ने बताया की युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल 2020 व राष्ट्रीय बेरोजगार रजिस्टर(एनआरयू)कार्यक्रम मंगलवार से देवास जिले में प्रारंभ कर रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय रोजगार रजिस्टर(एनआरयू)की अविलंब मांग को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य देश के ऊर्जावान सक्षम एवं युवा वक्ताओं को जिला, प्रदेश में राष्ट्रीय मंच पर एक अवसर प्रदान करना है। जिसके द्वारा वे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से देश की नई पीढ़ी को सहभागी लोकतंत्र के मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित कर सके।

एनआरयू कानून लागू किया जाए
जिला कोऑर्डिनेटर एवं प्रदेश प्रवक्ता ओम जाट ने बताया की हम बेरोजगारी से लड़ाई लड़ रहे हैं और बेराजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे है। इसके लिए यूथ कांगे्रस मैदान में है। भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है की इस देश में दूसरे जो मुद्दे है। उसके अलावा बेराजगारी भी एक मुद्दा है जिस पर केन्द्रीय सरकार ध्यान दें और लोगों को रोजगार दिलवाएं। इस प्रकार की प्रतियोगिता जिला स्तर पर की जाएगी उसके बाद प्रदेश स्तर पर की जाएगी। इसका फायनल 23 मार्च को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। जिसके तहत बेरोजगार युवकों को यूथ कांगे्रस में प्रवक्ता के रूप में पोस्टिंग दी जाएगी। रोजगार के लिए कानून बनाने की बात को लेकर उन्होनें कहा है की यहां पर सीएए या एनआरसी की अपेक्षा रोजगार जरूरी है। इसके लिए एनआरयू कानून लागू किया जाए जिससे देश भर के युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होनें बताया की देश में 36 युवा लगभग प्रतिदिन बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है।