स्कूलों की फीस के नियमों को शिथिल करने के बजाए, छात्र-छात्राओं की फीस व बिजली के बिल माफ किए जाए : कांग्रेस

स्कूलों की फीस के नियमों को शिथिल करने के बजाए, छात्र-छात्राओं की फीस व बिजली के बिल माफ किए जाए : कांग्रेस
देवास। राज्य शासन के द्वारा प्रदेश के सभी सीबीएसई आईसी एसई माध्यमिक शिक्षा मंडल अन्य बोर्ड से संबंध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में लगने वाली स्कूलों की फीस को माफ नहीं करते हुए फीस को किस्तों में भरने एवं पेनल्टी नहीं लिए जाने के निर्देश दिए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी व प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि अनेक प्रदेशों ने स्कूलों में लगने वाली छात्र-छात्राओं की फीस को माफ किया है। वहीं दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने स्कूलों की फीस माफ की है पिछले डेढ़ माह से कोरोना महामारी के चलते नौकरी पेशा लोगों को छोडक़र बाकी सभी नागरिकों के सामने बड़ा ही विकट आर्थिक संकट आया है। व्यापार व्यवसाय एवं रोज के काम प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में पालकको के पास आज जो थोड़ी-बहुत जमा पूंजी थी वह घर बैठने के कारण खर्च हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग है कि वे शीघ्र ही अपने भांजे-भांजियो की स्कूलों की फीस माफ करें और उन्हें आगे पढ़ाने में मदद करें। इसी के साथ कांग्रेस ने मांग की है कि कोरोना वाइरस संक्रमण के कारण हुए लाकडाउन के दौरान लोगों के घरों में रहने के कारण बिजली का उपयोग अधिक हुआ है। अत: उपभोक्ताओं के बिजली के बिल भी अत्याधिक राशि के होंगे। इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि मार्च अप्रेल-मई तीन माह के बिजली के बिलों को माफ किया जाए।